@maharashtracity
वारसांना मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना
मुंबई: कोविड-१९ आजाराने मरण पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना ५० हजार रुपये मदत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यासाठी राज्य सरकारने तक्रार निवारण समितींची स्थापना केली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी गुरुवारी दिली. यामुळे कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना किंचित दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, राज्य तक्रार निवारण समितीत महानगरपालिका क्षेत्रासाठी एक आणि महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी एक अशा दोन समिती नियुक्त केल्या जाणार असल्याचेही डॉ.व्यास म्हणाले.
या समितीचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष राहणार असून जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सचिव राहणार आहेत. तर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय अथवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील विशेषतज्ञ हे या समितीत सदस्य राहणार आहेत.
महानगर पालिका क्षेत्रात उपायुक्त अध्यक्ष राहणार असून महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी अथवा आयुक्तांनी नामनिर्देशन केलेले अधिकारी सचिव आणि अन्य सदस्य राहणार आहेत.
अर्ज केल्यानंतर मदत निधी न मिळाल्यास मृत व्यक्तींचे नातेवाईक या समितीकडे दाद मागू शकतात. हि समिती कागदपत्रे तपासून मृत्यू कोविडने झाला असल्याबाबत सुधारित दाखला देऊन शकते. तसेच कोविड रुग्णांवर उपचार झालेल्या दवाखाना प्रशासनाने उपचाराबाबतची सर्व कागदपत्रे मागणी करताच नातेवाईकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत.
जर एखाद्या रुग्णालयाने अशाप्रकारची कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास संबंधित नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित रुग्णालयाकडे कागदपत्रे मागवू शकते. हि समिती मृत व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या उपचाराच्या कागदपत्रांची तपासणी करून 30 दिवसांत निर्णय घेईल.
समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार संबंधित नोंदणी संस्था मृत्यू दाखल्यात सुधारणा करेल अथवा कायम ठेवेल. या समितीचा निर्णय अर्जदाराच्या विरोधात असेल तर सदरच्या निर्णयाबाबत सुस्पष्ट कारण नोंदवणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले.
