@maharashtracity
आरोग्य तरतुदी वापरात नसल्याचा जनआरोग्य अभियानाचा आरोप
मुंबई: शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत (PHC) रक्त, लघवी आदि तपासणीसाठी तरतूद ७७४ कोटी रुपये, खर्च मात्र शून्य…. , ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत रक्त, लघवी आदि तपासणीसाठी तरतूद २१५ कोटी रुपये, मात्र खर्च शून्य…. ग्रामीण भागात तालुक्यातील आरोग्य युनिट्स उभारण्यासाठी तरतूद ७१ कोटी रुपयांची, खर्च शून्य..
ग्रामीण भागात आरोग्यवर्धिनी केंद्र उभारण्यासाठी तरतूद १९२ कोटी रुपयांची, खर्च शून्य… शहरी भागातील आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्यासाठी तरतूद २८ कोटी रुपयांची, खर्च मात्र शून्य… हि माहिती जन आरोग्य अभियानाकडून देण्यात आली. २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष संपत आले असताना, राज्य सरकारने आरोग्यसेवेतील बजेटपैकी निम्मी रक्कमही खर्च केली नसल्याचा गंभीर आरोप जन आरोग्य अभियानाकडून (Jan Arogya Abhiyan) करण्यात आला आहे.
यावर बोलताना जनआरोग्य अभियान (JAA) समितीचे कार्यकर्ते गिरीश भावे (Girish Bhave) यांनी सांगितले की, कोविडसारख्या महामारीचा (covid pandemic) अनुभवातून आरोग्य यंत्रणा (Health Infrastructure) बळकट करण्याचे ध्येय करायला हवे होते. मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही.
आरोग्य बजेटबाबत (provision for health in budget) वर्षानुवर्षे हे असेच सुरु आहे. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये बँडेजसुद्धा रुग्णाच्या नातेवाईकांना आणायला सांगत असल्याचे भावे म्हणाले. आरोग्य बजेटवर जन आरोग्य अभियानाकडून विश्लेषण करण्यात आले. यात कर्मचाऱ्यांचे पगार, औषधे, दवाखाने चालवण्यासाठी आवश्यक इतर साहित्य याबाबतीत सतत हात आखडता घेतला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या निधीपैकी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने (Public Health Department) आतापर्यंत १७१८३ कोटी पैकी ८०१४ कोटी म्हणजे फक्त ४६.७ खर्च केला असल्याचे सांगण्यात आले. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मिळालेल्या ५७२७ कोटीपैकी २८४७ म्हणजे फक्त ४९.७ टक्के खर्च केला असल्याचे विश्लेषणात सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारच्या १५८३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी फक्त ३२.३ टक्के तर केंद्राच्या २४७२ कोटी रुपये तरतुदींपैकी आतापर्यंत फक्त ४१.३ टकके खर्च झाले असल्याचे सांगण्यात आले. तर राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मिळून २०८ कोटी रुपये निधीपैकी फक्त १ टक्का निधी आतापर्यंत खर्च झाला असल्याचे सांगण्यात आले.
औषधे आणि साहित्य खरेदीसाठी २०७७ कोटी रुपयेच्या बजेटपैकी फक्त १८० कोटी म्हणजे एकूण बजेटच्या ८.६ टक्के खर्च झाले असल्याचे सांगण्यात आले. कोविडच्या तिन्ही लाटांच्या काळात साहित्य आणि ऑक्सीजनसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी असलेले बजेट साडे दहा महिन्यात फक्त ८.६ टक्के खर्च एवढे होत असल्याचे सांगण्यात आले.
आशा कार्यकर्तींसाठी राज्य सरकारने २९७.८ कोटी रुपये तरतूद केली असून त्यातून आशांच्या भत्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी आतापर्यंत फक्त २८.६ टक्के खर्च केले असल्याचे जन आरोग्य अभियानाने म्हटले आहे.
