राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर
By Anant Nalawade
Twitter: @nalawadeanant
मुंबई: राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यावरील कर्जाचा बोजा जवळपास साडेसहा लाख कोटी रुपये इतका वाढल्याचे नमूद केले आहे. अहवालात सिंचनाची आकडेवारी टाळत बिकट आर्थिक परिस्थितीमध्ये आर्थिक विकासदरात ६.८ टक्क्यांची वाढ आर्थिक पाहणी अहवालातून अपेक्षीत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा २०२२-२३ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. सन २०२२-२३ च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या आर्थिक विकासदरात ६.८ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आली आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७.० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकासाचा दर हा देशाच्या विकास दरापेक्षा कमी आहे. तसेच राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात १०.२ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.
स्थूल राज्य उत्पन्न ३५ लाख २७ हजार ८४ कोटी अपेक्षित
२०२२-२३ मध्ये सांकेतिक (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ३५ लाख २७ हजार ८४ कोटी अपेक्षित आहे. तर वास्तविक (रिअल) (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न २१ लाख ६५ हजार ५५८ कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.
आर्थिक पाहणीतून राज्यावरील कर्जाचा बोजा देखील उघड झाला आहे. राज्याचा ऋणभार ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी अपेक्षित असून त्याचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण महाराष्ट्र राज्याचे मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण, राजकोषीय धोरणाच्या लिमिटमधे असल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे.
तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.५ टक्के
राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.५ टक्के आहे. राज्यात नोव्हेंबर, २०२२ अखेर एकूण १ हजार ५४३ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. या योजनेच्या सुरुवातीपासून नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत राज्यातील गरीब आणि गरजू व्यक्तींना एकूण १२.१२ कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आले.
महसुली जमा २ लाख ५१ हजार ९२४ कोटी
प्रत्यक्ष महसुली जमा २ लाख ५१ हजार ९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के) आहे.
तर राज्याचा महसुली खर्च हा ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती अहवालातून समोर आली आहे. सन २०२२-२८ च्या खरीप हंगामामध्ये १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे १० टक्के, १९ टक्के, पाच टक्के आणि चार टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर कडधान्याच्या उत्पादनात ३७ टक्के घट अपेक्षित आहे.
सन २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित आहे.
मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे जून, २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर (७८.५ टक्के) होते.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
२०१९ च्या सुरुवातीपासून ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत ३२.०३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० हजार ४२५ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे. कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना २ हजार ९८२ कोटी रकमेचा लाभ झाला आहे.
पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै २०२२ पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना सुरु करण्यात आली. २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ मध्ये डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २ हजार ९८२ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत जून, २०२० ते डिसेंबर, २०२२ या कालावधीमध्ये राज्यात २.७५ लाख कोटी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच ४.२७ लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
सिंचनाची आकडेवारी यंदाही नाही
यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही राज्यातील सिंचन क्षेत्राची टक्केवारी देण्यात आलेली नाही. सलग ११ वर्ष सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होऊ लागल्यानंतर राज्य सरकारने सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणं बंद केलं.
काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असतानाच ही आकडेवारी देणं बंद करण्यात आलं. पुढे भाजप सरकारच्या काळातही ही आकडेवारी देण्यात आली नव्हती. २००९-१० च्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची शेवटची आकडेवारी देण्यात आली होती. या वर्षांमध्ये राज्यातील १७.९ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याची आकडेवारी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर सातत्याने झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपानंतर आजपर्यंत ही आकडेवारीच देण्यात आलेली नाही.
