@maharashtracity
मुंबई: मुंबई महापालिकेची (BMC) अंगीकृत संस्था असलेल्या बेस्ट उपक्रमाने (BEST) अवघे एक लाख रुपये भाग भांडवल असलेल्या कंपनीला इ-बसेस (e- buses) खरेदी करण्याचे 2800 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. हा मोठा आर्थिक आर्थिक घोटाळा असून याची कॅगकडे (CAG) आणि न्यायालयात (Court) तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशारा भाजप आमदार मिहीर कोटेचा (BJP MLA Mihir Kotecha) यांनी दिला आहे.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या घोटाळ्याचे उत्तर द्यावे अशी मागणी कोटेचा यांच्यासह नगरसेवक विनोद मिश्रा (Vinod Mishra), नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, रेणु हंसराज, बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केली आहे.
यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मिहीर कोटेचा म्हणाले की पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांना मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. मुळात 900 इलेक्ट्रिक बसेस विद्युत गतीने खरेदी करण्याचा डाव हा मुंबईकरांसाठी आहे की कॅासेस मोबेलिटी या कंपनीच्या भल्यासाठी?
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध हवा वायू अभियानासाठी (National Clean Air Program – NCAP) 3600 कोटीचा निधी मुंबईकरांना (Mumbaikar) शुद्ध हवा मिळावी यासाठी दिला. पण त्याच्यावर विशिष्ट ठेकेदाराच्या भल्यासाठी डल्ला मारला जातोय, असा आरोप मिहीर कोटेचा यांनी केला.
कोटेचा म्हणाले, निविदा 200 इ-बसेसच्या गाड्यांची निघते. ती नंतर 400 केली जाते आणि मंजूरी मिळेपर्यंत कुठलीही पुनर्निविदा न काढता ती 900 होते. “वास्तविकतेत आपण कधी जमीनीवर उतरून पाहणी केली आहे का? की 900 दुमजली बसेस (double decker buses) मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर धावू शकतील का? याचा कधी फिजीबीलीटी रिपोर्ट (Feasibility report) घेतलाय का?” असा प्रश्न कोटेचा यांनी उपस्थित केला.
किंबहूना ही खरेदी फक्त कागदावरच करायचा हेतू तर नाहीये ना? अशी शंका उपस्थित करून कोटेचा म्हणाले, ज्या कंपनीचं भागभांडवल फक्त एक लाख रूपये आहे. त्यांना तुम्ही 2800 कोटीचं कंत्राट कोणत्या आधारावर व कोणत्या हेतूसाठी देत आहात? याची आम्ही मुंबईकरांसमोर पोलखोल करणार आहोत. तसेच 2800 कोटींच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही कॅग आणि न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
आम्ही मुंबईकरांचा मोकळ्या शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा हक्क तुमच्या घोटाळ्याने हिरावू देणार नाही, असेही कोटेचा म्हणाले.
डिसेंबरमध्ये 200 दुमजली वातानुकूलित इलेक्ट्रीक बस भाडेतत्वावर घेण्याची निविदा बेस्टकडून काढण्यात आली होती. मात्र, प्रस्ताव मंजूर करतांना 200 च्या 900 बसेस करून एकंदरीत 3600 कोटींचे कंत्राट अंतिम करण्यात आले. या 3600 कोटीपैकी कॉसीस ई-मोबिलिटी (Causis E-mobility Pvt. Ltd.) या विशिष्ट कंपनीच्या खिशात 700 बसेसची पुनर्निविदा न काढता 2800 कोटींचे कंत्राट घालण्याचे कारस्थान सत्ताधारी पक्षाने केलेले आहे, अशी पोलखोल मिहीर कोटेचा यांनी केली.
