मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धाडसी निर्णय घ्यावेत – देवेंद्र फडणवीस

ठाकरे कमकुवत आणि धाडस नसलेले नेतृत्व असल्याची फडणवीस यांची अप्रत्यक्ष टीका

मुंबई 
करोना (coronavirus) संकटात राज्याची आर्थिक (economy slowdown) स्थिती ढासळली आहे,  वस्तू व सेवा (GST) करातून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. समजा, अशीच परिस्थिती आणखी सहा महिने राहिली तर राज्य सरकार वाट बघणार आहे का? आम्ही कर्जही काढणार नाही आणि उद्योगांना (industries) दिलासही देणार नाही, असे चालणार नाही. अशा संकटाच्या प्रसंगी खंबीर राजकीय नेतृत्वाची (political leadership) गरज असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘बोल्ड’ (Bold) (धाडसी) निर्णय घ्यावे आणि कर्ज काढावे, असा सल्ला  विरोधी पक्ष नेते (LoP) आणि माजी मुख्यमंत्री (CM) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिला आहे.

फडणवीस यांनी असा सल्ला देऊन अप्रत्यक्षरित्या ठाकरे हे निर्णय घेण्यास सक्षम नसलेले कमकुवत नेतृत्व असल्याची टीका केली आहे. करोना प्रकोप आणि लॉकडाऊन यामुळे सर्वच उद्योग दोन महिने बंद होते. रेड झोन (Red Zone) मध्ये नसलेले काही उद्योग आता सुरू झाले असले तरी गेल्या दोन महिन्यात वस्तू व सेवाकरातून मिळणाऱ्या महसुलात (revenue) प्रचंड घट झालेली आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत TheNews21 ने राज्याची आर्थिक स्थिती आणि ती सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबाबत फडणवीस यांना प्रश्न विचारला. 

फडणवीस यांनी सांगितले की, “केंद्रीय अर्थमंत्री (FM) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी देशातील सर्व राज्यांना त्यांच्या राज्याच्या एकूण सकल उत्पादनाच्या (GSDP) ५ टक्के कर्ज (debt) खुल्या बाजारातून घेण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार ही एकूण रक्कम १० लाख ६९,००० कोटी रुपये होते. ही रक्कम सर्व राज्यांना त्यांच्याकडून केंद्राला देण्यात येणाऱ्या कराच्या (tax) वाट्यावर (हिस्सा) (share) अवलंबून असेल. महाराष्ट्र केंद्राला 15 टक्के कर देतो. त्यामुळे महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारला एकूण १ कोटी ६० लाख रुपये कर्ज भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) उभारता येईल.”

फडणवीस पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी साधारण ४०,००० कोटी रुपये भांडवली खर्च (capital expenditure) करते. ही रक्कम वगळली तरी महाराष्ट्र सरकार किमान १ लाख २० हजार कोटी रुपये कर्ज काढू शकतो. एवढे कर्ज घेण्याची राज्याची क्षमता आहे. केंद्र सरकार परवानगी देत आहे, रिझर्व्ह बँकेनेही परवानगी दिली आहे, अशा वेळी कर्ज काढण्याचे धाडस दाखवायला हवे.”

फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले की धाडस दाखवा, बोल्ड निर्णय घ्या आणि कर्ज काढा. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व्यवस्थितरीत्या ‘Exit Policy’ आखावी लागेल आणि उद्योग सुरू करावे लागतील, अशीही सूचना त्यांनी केली. 

ते म्हणाले की, काही विशिष्ट औद्योगिक घटक 10 टक्के सुरू होतील, काही पन्नास टक्के तर काही या लॉकडाऊन कालावधीत सुरूच होऊ शकणार नाहीत. त्याचाही विचार करून धोरण आखावे लागेल. परदेशात काही उद्योग सुरू झाले आहेत. आपल्याकडे कॉल सेंटर (Call Center) आणि बीपीओ (BPO) मध्ये परदेशातील संस्थांचे, बँकांचे (banks) काम चालतात. आपण हे उद्योग सुरू केले नाहीत, तर आपल्याकडून सेवा घेणाऱ्या या कंपन्या अन्य देशात जाण्याचा पर्याय शोधतील, अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

चीनमधील (China) उद्योग अन्य देशात स्थलांतरित होणार असल्याच्या घडामोडीची दाखल घेत फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र ही उद्योगासाठी नेहमीच पहिली आणि नैसर्गिक पसंती (natural destination) राहिली आहे. महाराष्ट्राने ही संधी गमावली तर हे उद्योग अन्य देशात किंवा कदाचित आपल्याच देशातील अन्य राज्याला पसंती देतील. 

महाराष्ट्राचे नेतृत्व कमी पडतेय का किंवा अपयशी ठरले आहे का? या प्रश्नाला त्यांनी थेट उत्तर दिले नाही. पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी धाडसी निर्णय घ्यावा, याचा पुनरुच्चार केला.

दरम्यान, राज्य सरकारने आर्थिक परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या ११ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या (reired IAS Officers) समितीने देखील राज्याने सकल उत्पन्नाच्या ५ टक्के अर्थात १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे अशी शिफारस करणारा अहवाल ३० एप्रिल रोजी राज्याचे मुख्य सचिव (Chief Secretary) अजोय मेहता (Ajoy Mehta) यांना आणि मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना सादर केला आहे. मात्र, गेल्या तीन आठवड्यात अर्थमंत्री पवार किंवा मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडून याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.