ठाकरे गट करणार मागणी!
Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई: उद्धव ठाकरे यांना जय महाराष्ट्र करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवून शिंदे शिवसेना गटात प्रवेश करणाऱ्या विधान परिषद सदस्य प्रा मनीषा कायंदे यांचे सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी ठाकरे गट करणार असल्याचे समजते. उद्धव ठाकरे सेनेचे सचिव आणि विधानपरिषद सदस्य एड अनिल परब यांनी या माहितीला दुजोरा दिला. (Demand to disqualify Prof Manish Kayande)
शिवसेना वर्धापन दिनाच्या आदल्याच दिवशी प्रा मनीषा कायंदे यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना जय महाराष्ट्र करत एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. मूळच्या भारतीय जनता पक्षाच्या असलेल्या प्राध्यापक कायंदे यांना एका अडचणीच्या क्षणी उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेत घेऊन त्यांना विधान परिषदेची आमदारकी दिली. त्यांना प्रवक्तेही केले. असे असताना प्रा कायदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची अडचणीच्या काळात साथ सोडल्याने संतप्त झालेल्या ठाकरे गटाने प्रा कायंदे यांचे विधान परिषदेतील सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या संदर्भातील कायदेशीर बाबी तपासून घेण्याची जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
अनिल परब (Anil Parab) यांनी या माहितीला दुजोरा देताना सांगितले की कायंदे यांच्या विरोधात विधिमंडळाकडे अर्ज केला जाणार असून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी केली जाणार आहे.
दरम्यान, यावर प्रतिक्रिया देताना प्राध्यापक कायंदे म्हणाल्या की, त्या अजूनही शिवसेनेतच (Shiv Sena) आहेत. त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कुठल्या कायद्यान्वये कारवाई होऊ शकते. ? त्या पुढे म्हणाल्या की विधान परिषदेतील अन्य एक सदस्य विप्लव बाजोरिया हे यापूर्वीच शिंदे यांच्यासोबत गेले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने बाजोरिया यांच्याकडे प्रतोद अर्थात व्हीप या पदाची जबाबदारी दिलेली आहे. जवळपास वर्षभर विप्लव बाजोरिया हे शिंदे यांच्यासोबत असताना ठाकरे गटाला त्यांची अडचण झाली नाही, विप्लव बाजोरिया यांच्यावर काही कारवाई केली नाही, मग माझ्यावरच कारवाई का? हे सुडाचे राजकारण आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रा कायंदे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, घटना तज्ञांच्या मते विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये अजूनही शिवसेना हा एकच पक्ष असल्यामुळे मनीषा कायंदे यांच्यावर कारवाई होऊ शकणार नाही. कायंदे यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत पुढल्या वर्षी संपत आहे. कारवाई न झाल्यास त्या एक वर्ष आमदारकीचे लाभ घेऊ शकतील.
