तहसील कार्यालयाच्या आशिर्वादाने गरिबांच्या धान्याचा काळाबाजार
मुंबई: करोनाच्या (caronavirus) संकटात आदिवासी (Tribal) आणि शेतमजुरांचा (farm workers) रोजगार हिरावला गेला असल्याने राज्य शासनाने या आदिवासी आणि मजूर (labour) बांधवासाठी रेशन दुकानाच्या माध्यमातून (PDS) रास्त भावात धान्य उपलब्ध करून दिले आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) स्वतः या धान्य वाटपावर आणि ते लाभार्थीपर्यत (beneficiary) पोहचतेय ना यावर कार्यालयाच्या माध्यमातून देखरेख ठेवत आहेत. परंतु, मंत्रालयापासून (Mantralaya) अवघ्या ६० किमी अंतरावर असलेल्या अंबरनाथ तालुक्यातील चिखलोली या गावातील रामदास भागा धोंडे हा रेशन दुकानदार आदिवासींच्या वाट्याचे धान्य काळ्या (black marketing) बाजारात विकत असल्याचे उघड झाले आहे. या आदिवासी लाभार्थ्यांनी अंबरनाथ (Ambernath) तहसील कार्यालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली गेली. या धान्याच्या काळा बाजार रॅकेटमध्ये अंबरनाथ तहसील, प्रांत कार्यालय आणि जिल्हा पुरवठा शाखा सहभागी असल्याचा आरोप केला जात असून मंत्री भुजबळ यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
ठाणे (Thane) जिल्ह्यातील अंबरनाथ तालुक्यात बदलापूर (Badlapur) रोडवर डी-मार्ट जवळ रामदास धोंडे यांचे रेशन दुकान आहे (क्र 46 व 59). हे दुकान चिखलोली या गावाला जोडलेले आहे. गावात बहुतांश वस्ती आदिवासी समाजाची आहे. या दुकानदाराविरोधात सुमारे ३६ आदिवासी लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी दावा केला आहे की संबंधित रेशन दुकानदार गेल्या अनेक वर्षांपासून रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार करतो. ‘करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत शासनाकडून गरीब, गरजू लोकांना धान्य मिळावे, अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परंतु, आम्हाला धान्य खरेदीची अधिकृत पावती मिळत नाही. त्यामुळे शासनाकडून आम्हाला किती धान्य, कोणत्या दराने आले आहे, याची माहिती मिळत नाही,” असे या अर्जात नमूद केले आहे.
या तक्रार अर्जात पुढे असे नमूद केले आहे की हा दुकानदार गावातील अशिक्षित महिलांच्या अंगठ्याचे ठसे त्याच्याकडील मशीनवर घेतो आणि तांत्रिक बिघाडाचे कारण देऊन शिधापत्रिका त्याच्याकडे ठेवून घेतो. नंतर हा दुकानदार खोटी कारणे देऊन धान्य देण्याचे टाळतो. तर दुसरीकडे हेच धान्य काळ्या बाजारात विकतो. यात तांदूळ ३० रुपये किलोने तर गहू १० रुपये किलो दराने काळ्या बाजारात विकतो, असा दावा या तक्रार अर्जात करण्यात आला आहे.
नारायण धोण्डे, संतोष गजधार आदी ३६ सदस्यांनी या दुकानदारावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी नमूद केले आहे की, हा दुकानदार प्रत्येक लाभार्थ्यांला कमी धान्य देतो. विचारणा केली तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात असे उत्तर देतो. अधिकाऱ्यांनीच कमी धान्य द्या असे सांगितले असल्याचे उत्तर हा दुकानदार देत असल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
गावातील वयोवृध्द महिला वत्सला झिपरू धोंडे हिच्या विवाहित मुलीचे नाव शिधापत्रिकेवरून कमी केल्यावर या वयोवृद्ध महिलेला गेल्या कित्येक महिन्यापासून रेशन मिळालेले नाही. मच्छीन्द्र धोंडिबा खेडकर यांनाही बऱ्याच महिन्यापासून शिधा मिळालेला नाही.
या आदिवासींसाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते ऍड उमेश भोईर यांनी शासनाला इशारा दिला आहे. या रेशन दुकानदारावर कारवाई व्हावी, पुरवठा विभागातील कोण कोण अधिकारी या काळा बाजार व्यवहारात सहभाही आहेत, त्यांची चौकशी व्हावी आणि आदिवासींना न्याय मिळावा. अन्यथा लॉकडाऊन संपल्यावर न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा भोईर यांनी दिला आहे.
भोईर यांनी एक अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, हिरामण शंकर पाटील हे धान्य घेण्यासाठी गेले असता, दुकानदाराने त्यांचा अपमान केला आणि म्हणाला, तुझ्या घरातील रेशन संपले आहे का?, सकाळी सकाळी येऊन बसला.”
केवळ सून आणि नातीचे आधार कार्ड नसल्याने गावातील बाळू गोविंद भोईर यांना रेशन पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ‘आठवड्यातून एकदा सोयीप्रमाणे दुकान उघडणे, डिजिटल वजनकाटा न वापरता जाणीवपूर्वक जुन्या पध्दतीचे वजनकाटा वापरून कमी धान्य देणे हे प्रकार हा दुकानदार सर्रास करत असल्याचे ऍड भोईर यांनी सांगितले.या प्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
