@maharashtracity
धुळे: कोविड प्रतिबंधासाठी करण्यात येणार्‍या कंटेनमेंट झोनसाठी बांधण्यात आलेल्या बांबूच्या भाडे खर्चाचे ९४ लाखाचे बिल मंजूर करण्यावर आज धुळे मनपाच्या सभेत जोरदार आरोप करीत भाजपा नगरसेवक शितल नवले यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाला धारेवर धरले.
हा बांबु घोटाळा असून यात अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अन्यथा आपण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा देखील नगरसेवक नवले यांनी दिला.
याच सभेत भाजपा नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी अमृत योजनेत कोटयावधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत फलक झळकवला.
धुळे महापालिकेची स्थायी समितीची सभा आज सभापती संजय जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. आजची सभा विविध आरोप प्रत्यारोपाने चांगलीच गाजली. स्थायी समिती सभेच्या सुरवातीलाच शहरातील कचरा प्रश्‍नावर विरोधी पक्ष नेते कमलेश देवरे, नगरसेवक अमीन पटेल यांनी पोस्टर झळकावून घोषणाबाजी करीत धुळे शहर कचरामुक्त करण्याची मागणी केली.
धुळे शहरात ठिक ठिकाणी कचर्‍याचे ढिग साचले असून कचरा ठेका देण्यावरुन सुरु असलेल्या राजकारणामुळे शहरात नागरीकांच्या आरेाग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कचरा ठेका रद्द करुन नव्याने निवीदा प्रक्रिया पुर्ण करुन कचरा उचलला जावा, अशी मागणी यावेळी विरोधकांनी केली.
नगरसेवक शितल नवले यांनी सभेच्या अंजेड्यावर असलेल्या विषय क्र. १०६ कंटेमेंट झोन करीता व कोविड सेंटर मध्ये विविध व्यवस्था करण्यासाठी धनलक्ष्मी मंडप यांचे वाटाघाटी अंती निश्‍चीत केलेले ९४ लाखाचे बिल मंजूर करण्याच्या विषयाला जोरदार विरोध केला.
दि १ एप्रिल २०२१ च्या सभेत सुध्दा याच बिल मंजुरीला नगरसेवक शितल नवले यांनी विरोध केला होता. प्रशासकीय अधिकारी दिशाभुल करुन बांबु बांधण्याचे लाखोंचे बिल हडप करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तेव्हा तो विषय तहकुब करण्यात आला होता.
आज पुन्हा एकदा तोच विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात येत असल्याने हा भ्रष्टाचार असून यात आयुक्त, उपायुक्त, अधिकारी सामिल असल्याने त्यास मंजूरी देवू नये, मंजुरी दिली तर आपण स्वतः उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा देखील नगरसेवक शितल नवले यांनी दिला.
तसेच भाजप नरगसेवक नागसेन बोरसे यांनी अमृत योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत थेट काही छायाचित्रे असलेले फलक झळवले. भाजपाचे नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी सभेत थेट आरोप केला की, अमृत योजनेतून उद्यान विकसीत करण्यासाठी शासनाकडून आलेल्या सुमारे साडेचार कोटीचा निधी लाटण्यासाठी मनपा अधिकार्‍यांनी ठेकेदारांशी लागेबांधे करुन प्रत्यक्ष काम न करताच शासनाला काम पुर्ण झाल्याचे दाखले दिले आहेत.
अशी ६ ठिकाणची कामे आहेत. त्यात गौरी सोसायटी, मिलपरिसरातील सेवादास नगर, देवपुरातील क्षिरे कॉलनी, खलाणे नगर, रामकृष्ण नगर, पाटील नगर येथील हे बगिचे असून तीन ठिकाणी काम सुध्दा सुरु झालेले नाही. तर तीन ठिकाणी थातुर मातुर कामे करुन ७० टक्के काम पुर्ण झाले असल्याचे खोटे अहवाल तयार करुन तसे दाखले मनपा अधिकार्‍यांनी शासनाला सादर केले आहेत.
लोकांना बगिचात जाताही येणार नाही अशा प्रकारे यांनी अमृत योजनेतुन बगिचे विकसीत केले आहेत. खरे तर मागच्याच ठेकेदाराला २ कोटीचे विना निवीदा कामे देवून दोन चार वृक्ष लावले गेले आहेत आणि शासनाला असे दाखवण्यात आले, की नवीन बगिचे विकसीत झाले. मात्र प्रत्यक्ष जागेवर बगिच्याचा पत्ता नाही, अधिकार्‍यांनी ठेकेदारांशी संगनमत करुन करोडो रुपये हडपलेले आहेत. दोन दिवसात ही बिले काढून घेतली जाणार असल्याचा आरोप नगरसेवक बोरसे यांनी केला.
स्थायी समिती सभापती संजय जाधव यांनी नगरसेवक नागसेन बोरसे यांच्या आरोपांची दखल घेत यावर प्रशासनाने खुलासा करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्वरीत शासनाला दिलेल्या अहवालाची देखील मागणी केली. स्थायी समितीसमोर याची माहिती देण्याचे आदेश दिले.
अमृत योजनेच्या भ्रष्टाचारावर सत्ताधारी पक्षानेच आरोप केल्याने विरोधकांनी देखील प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार टिका केली. यावेळी नगरसेवक सुनिल बैसाणे, नगरसेवक शितल नवले, नगरसेवक अमोल मासुळे, विरोधी पक्ष नेते कमलेश देवरे यांनी देखील अधिकार्‍यांच्या भुमिकेवर प्रश्‍न उपस्थित केला.
