@vivekbhavsar
मुंबई: विधान परिषदेचा निकाल लागताच शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांना घेऊन बंड केले आणि रातोरात सुरत गाठले. शिंदे यांच्या या बंडामागे अनेक किस्से आहेत. या घडामोडीनंतर पुढे काय घडेल? हे बघुया.
एकनाथ शिंदे यांना पक्षात डावलले जात असल्याची गेले वर्ष-दीड वर्ष चर्चा होती. सनदी अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती जर सत्य असेल तर एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास संदर्भातील किंवा राज्य रस्ते विकास महामंडळातील कोणत्याही फाइल्स मंजूर करू नयेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याचे म्हटले जाते. नगरविकास खात्याचा निधी देण्याचा देण्याची बाब असो अथवा एम एस आर डी सी चे प्रकल्प, यामध्ये एकनाथ शिंदे यांचे कुठलेही काम गेले वर्ष-दीड वर्ष झालेले नाही, असे सांगितले जाते.
पक्षाच्या आमदारांना थेट निधी देण्यापेक्षा त्यांच्या मतदार संघामध्ये नगर विकासचा मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर एकनाथ शिंदे यांचा भर होता, असे म्हटले जाते. या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांनी सेनेच्या अनेक आमदारांना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्यांच्याकडे वळवले होते. हीच बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना खटल्याचे म्हटले जाते.
मुंबई विकास आराखडा 2034 अर्थात DP-2034 मंजूर झाला. त्यातील Excluding Part म्हणजे EP चे जवळपास २००० प्रकरणे नगर विकास विभागाकडे मंजुरीसाठी आली होती. या EP मध्ये बहुतांश प्रकरणे अत्यंत सामान्य माणसांशी निगडित आहेत. जसे की ज्यांच्या चाळी विकास आराखड्यात गेल्या आहेत आणि जे लोक रस्त्यावर आले आहेत, त्या लोकांचे पुनर्वसन करावे, पर्यायी जागा द्यावी किंवा त्यांचा भाग EP मधून वगळावा, अशासारखी छोटी मोठी प्रकरणे होती.
Also Read: प्रशासनावर पकड नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामाच द्यावा!
मात्र, जून 2019 पासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या 2000 प्रकारांना स्टे दिला आहे, अशी शिंदे यांच्याकडून तक्रार केली जात होती. तशातच असे सांगितले जाते की, नगरविकास सचिव आणि एम एस आर डी सी चे व्यवस्थापकीय संचालक यांना मुख्यमंत्र्याकडून सांगण्यात आले होते की शिंदे यांच्या कोणत्याही फायलीवर सह्या करू नये असे निर्देश दिले होते, असा दावा सनदी अधिकाऱ्याकडून केला गेला.
यामुळे एकनाथ शिंदे प्रचंड अस्वस्थ होते. शिंदे यांनी काही आय ए एस अधिकारी आणि त्या खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले होते. ते देखील मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळल्याचे सांगितले जाते. आपले खच्चीकरण होत आहे, अशी भावना शिंदे यांच्या मनामध्ये गेले वर्षेभर दिसून येत होती.
राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत रणनीती आखण्यात शिंदे यांना जाणीवपूर्वक डावलले गेले आणि युवा सेनेकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली, असाही दावा शिंदे समर्थक आमदारांकडून केली जात आहे.
या सगळ्या मानहानीला कंटाळून शिंदे यांनी आज हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे असे म्हटले जाते.
पुढे काय होईल
विधान परिषद निवडणुकीमध्ये भाजपकडे 134 मतांची बेरीज झाल्याचे दिसून येते. तर महाविकास आघाडीचे संख्याबळ जवळपास बावीस ने घटले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे, असा भाजपने दावा केला आहे, एकनाथ शिंदे यांनी पुढचे काही दिवस सुरत सोडू नये, अशा सूचना कदाचित भाजप शिंदे यांना देऊ शकतात. दरम्यानच्या काळात भाजपकडून राज्यपाल यांना पत्र देऊन महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावे आणि त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली जाऊ शकते.
शिवसेनेने व्हीप जारी केला तरीही आणि एकनाथ शिंदे यांचा संपूर्ण गट अधिवेशनाला उपस्थित राहिला नाही, तर त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होऊ शकणार नाही. प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पक्षादेश न पाळता अन्य पक्षाला मदत केली तरच तुमचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, परंतु अनुपस्थित राहिला तर तुमच्यावर कुठलेही कारवाई होणार नाही, या तरतुदीचा एकनाथ शिंदे गट फायदा घेऊ शकते.
विशेष अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार बहुमत सिद्ध करू न शकल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल आणि सरकार कोसळेल.
अशा वेळी दोन पर्याय असू शकतात.
भाजपा सरकार स्थापन करण्याचा दावा करू शकेल. भाजपला समर्थन असलेल्या त्यांच्या पक्षाच्या व्यतिरिक्त अन्य सदस्यांची यादी जोडून बहुमत आपल्याकडे असल्याचा दावा करून आम्हाला सरकार स्थापन करून द्यावे, अशी विनंती भाजपा हे राज्यपाल यांना करू शकतील.
राज्यपाल भाजपला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देऊ शकेल. अशा वेळी एकनाथ शिंदे गट अनुपस्थित राहिला तर सहाजिकच बहुमताची संख्या कमी होऊन भाजपचे सरकार सभागृहामध्ये बहुमत सिद्ध करू शकेल आणि त्यानंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे गट एकत्र येऊन सरकार स्थापन करू शकतील किंवा सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे गट सरकारमध्ये सहभागी होऊ शकेल.
दुसरी शक्यता अशी आहे की ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल आणि भाजपा ही एकनाथ शिंदे गटाबरोबर सरकार स्थापन करण्याऐवजी मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा पर्याय निवडेल. अशावेळी शिंदे यांच्या गटाला भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्यास सांगितले जाऊ शकते. शतप्रतिशत भाजपा हा नारा घेतलेल्या भाजपला आता यापुढे स्वबळावरच सरकार स्थापन करायचे असल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत जाण्यापेक्षा भाजपा स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्न करेल. एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना भाजपचे तिकीट दिले जाईल. त्यातले जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि जे पराभूत होतील त्यांना अन्य ठिकाणी सामावून घेतले जाईल, अशी शक्यता आहे आणि ही दुसरी शक्यताच जास्त प्रबळ असेल असे वाटते.
ताजा कलम
फडणवीस अणि शिंदे गट यांचे सरकार स्थापन होईल आणि शिंदे हे त्या सरकारमध्ये गृहमंत्री असतील, असा दावा एका गटाकडून केला जात आहे.
